प्रतिनिधिसभा बैठक : प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर
७ श्रावण, २०८२, बुधवार
- आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।
काठमाडौँ, ७ श्रावण । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले ‘राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् ।
त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘विश्व व्यापार सङ्गठनको मत्स्य उद्योगमा सहुलियतसम्बन्धी सम्भौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
आजै तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । सार्वजनिक लेखा समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक पनि बस्दैछ ।
लेखा समितिमा ‘जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी उजुरीउपर छलफल’ हुनेछ । यस्तै, नेपाल सरकारका सचिवसँग गर्ने संयुक्त बैठकको मिति निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथि दफावार’ छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
सङ्घीयता सबलीकरण समितिमा ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगति अवस्था, समस्या, समस्या समाधानका लागि भएका प्रयास र समितिसँगको अपेक्षाका बारेमा छलफल हुनेछ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’